ओवैसी का फडणवीस और अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले- अब्दुल अब चुपचाप वोट देकर पंचर नहीं बनाएगा
Sandesh Wahak Digital Desk: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने यूसीसी को हिंदू सिविल कोड करार देते हुए आरोप लगाया कि गठित कमेटी की प्रश्नावली एक खास दिशा में ले जाने वाले सवाल पूछती है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह और तलाक पर तो सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। ओवैसी ने यह भी मुद्दा उठाया कि यूसीसी के लिए बनाई गई राज्य सरकार की कमेटी में एक भी मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं है।
अखिलेश के अयोध्या दौरे और सपा पर तंज
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया अयोध्या दौरे पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि सपा के उन मुस्लिम सांसदों और विधायकों का क्या होगा जिनके पिता बाबरी मस्जिद आंदोलन के दौरान जेल गए थे? उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वे फिल्म ‘शोले’ का डायलॉग “अब तुम्हारा क्या होगा?” तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका जवाब उन्हीं नेताओं को देना होगा। सपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए ओवैसी ने कहा कि जब देश टेक्नोलॉजी में 5G से आगे सैटेलाइट इंटरनेट की ओर बढ़ रहा है, तो लोग पुरानी ‘साइकिल’ और ‘हाथ’ के पीछे क्यों पड़े हैं।
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व पर जोर देते हुए ओवैसी ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, अब्दुल कब तक पंचर बनाता रहेगा? साइकिल तो कब की पंचर हो चुकी है। भारत में मुसलमान इकलौता ऐसा समुदाय है जिसे पिछले 60 सालों से सिर्फ वोट डालकर चुपचाप घर बैठने की सलाह दी गई। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से ‘बैंड बाजा’ पार्टी बनाकर रख दिया गया था, लेकिन अब वे खामोश नहीं रहेंगे और केवल बैंड बजाने के बजाय राजनीति में ‘दूल्हा-दुल्हन’ यानी मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेंगे।
सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं और 2004 से 2012 तक यूपीए के साथ रहे हैं। हालांकि, उन्होंने याद दिलाया कि जब यूपीए सरकार ने पोटा खत्म करके यूएपीए (UAPA) कानून सख्त किया था, तब उन्होंने गठबंधन में रहते हुए भी इसके खिलाफ वोट दिया था। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने तब चेताया था कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों, आदिवासियों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ होगा, और आज शरजील इमाम व उमर खालिद को जमानत न मिलने में उसी कानून का पहलू सामने आ रहा है।
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