इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा, 95 वेबसाइट बंद कराने के लिए बनाया नकली आदेश, FIR दर्ज

Fake Allahabad High Court Order :  इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश तैयार कर देश की 95 वेबसाइटों को बंद कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस कथित आदेश में वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए सरकारी निर्देश जारी करने की बात कही गई थी। हालांकि, जांच में पता चला कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा की शिकायत पर प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस और साइबर टीम अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी आदेश किसने तैयार किया और इसे सरकारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचाया गया।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शुरुआती जांच में हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी किए जाने की बात गलत पाई गई है।

रॉयटर्स के पत्रकार ने भेजी थी फर्जी आदेश की कॉपी

एफआईआर के मुताबिक, 30 अक्टूबर को रॉयटर्स न्यूज के इंडिया टेक्नोलॉजी संवाददाता मुंसिफ वेंगटिल ने हाईकोर्ट को एक ईमेल भेजा था। इसके साथ उन्होंने एक कथित न्यायिक आदेश की कॉपी भी संलग्न की थी। पत्रकार ने बताया था कि उन्हें यह आदेश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर मिला है। इसमें 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का सरकारी निर्देश दिया गया था।

इस कथित आदेश को भेजने वाले के रूप में वकील कार्तिकेय पांडेय का नाम दर्ज था। आदेश पर 14 अगस्त की तारीख लिखी थी और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम भी शामिल था। पहली नजर में यह हाईकोर्ट का आधिकारिक आदेश दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो संबंधित याचिका और आदेश का कोई रिकॉर्ड अदालत की वेबसाइट पर नहीं मिला।

इसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। 5 नवंबर को रजिस्ट्रार जनरल के आदेश के क्रम में ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा ने एफआईआर दर्ज कराई।

हाईकोर्ट के सर्वर रिकॉर्ड में नहीं मिला कोई आदेश

मामले की जांच के दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कंप्यूटर की ओर से भी पड़ताल कराई गई। सिस्टम मैनेजर अरिंदम लाहिड़ी ने 3 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि उपलब्ध सर्वर रिकॉर्ड में रिट याचिका संख्या 30480/2026 का कोई मामला दर्ज नहीं है। इसके अलावा 14 अगस्त को वेबसाइट पर ऐसा कोई आदेश अपलोड किए जाने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला।

न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के निजी सचिव ने भी पुष्टि की कि उनके नाम से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इस तरह कथित आदेश के फर्जी होने की आशंका और मजबूत हो गई।

साइबर टीम कर रही जांच, आरोपियों की तलाश

डीसीपी सिटी जोन सागर जैन के मुताबिक, कैंट थाने में 6 नवंबर को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी आदेश कहां और किस माध्यम से तैयार किया गया। मामले की जांच में साइबर टीम को भी लगाया गया है।

हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार एन चंद्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी के इरादे से फर्जी दस्तावेज तैयार किया और फिर उसे असली आदेश बताकर इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि 95 वेबसाइटों को ब्लॉक कराने के पीछे किसका मकसद था और फर्जी आदेश सरकारी सिस्टम तक कैसे पहुंचा।