CBI करेगी एक्टिविस्ट निशा भगत आत्महत्या मामले की जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: झारखंड की जानी-मानी आदिवासी सोशल एक्टिविस्ट निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए इस बात की आधिकारिक घोषणा की। मूल रूप से रांची के पिठोरिया की रहने वाली निशा भगत आदिवासी अधिकारों और सरना धर्म से जुड़े मुद्दों पर बेहद मुखर होकर अपनी बात रखती थीं। गत 6 नवंबर को उन्होंने एक फेसबुक लाइव के दौरान कथित तौर पर फांसी लगा ली थी। गंभीर हालत में उन्हें रिम्स लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

जमीन माफिया और पुलिस-प्रशासन पर लगाए थे आरोप

घटना से ठीक पहले निशा भगत का एक फेसबुक लाइव वीडियो सामने आया था, जिसमें वह काफी भावुक और परेशान नजर आ रही थीं। उस वीडियो में उन्होंने जमीन माफिया के खिलाफ अपने संघर्ष, कथित प्रताड़ना और खुद को बदनाम किए जाने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर भी तीखे सवाल खड़े किए थे। वीडियो में उन्होंने खुद को अकेला बताते हुए अपने माता-पिता को होने वाले दुख का भी जिक्र किया था।

निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी। निर्देश दे दिए गए हैं।

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 10, 2026

पिता की शिकायत पर पिठोरिया थाने में दर्ज हुई थी FIR

इस सनसनीखेज मामले में निशा भगत के पिता ने पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर अजय तिर्की, ज्योत्स्ना केरकेट्टा और पिठोरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडेय के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों पर खुदकुशी के लिए उकसाने और आपराधिक षड़यंत्र रचने से जुड़ी धाराएं लगाई हैं। मामले की शुरुआती जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन भी किया गया था।

निशा भगत की मौत के बाद से राज्य में राजनीतिक और सामाजिक पारा चढ़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी (BJP), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सीबीआई से इंक्वायरी कराने की जोरदार मांग उठाई थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।

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