लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण में घोटाला! हाईकोर्ट ने NHAI, केंद्र और UP सरकार से मांगा जवाब
Lucknow-Kanpur Expressway: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर उठे सवाल अब अदालत तक पहुंच गए हैं। एक्सप्रेसवे के सिविल निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, NHAI के अध्यक्ष और यूपी परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव समेत सभी पक्षकारों को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं और मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि जवाबी हलफनामे में हर आरोप का बिंदुवार जवाब दिया जाए। सभी पक्षों के जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
ज्ञात हो कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने किया था। उद्घाटन के कुछ ही समय बाद बारिश के दौरान सड़क के कुछ हिस्सों के धंसने और मरम्मत की जरूरत पड़ने की खबरें सामने आईं। इसके बाद निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे।
Lucknow-Kanpur Expressway में खामियां
हाल के दिनों में एक्सप्रेसवे की स्थिति को लेकर हुई पड़ताल में कई जगह पैचवर्क, सड़क की असमतल सतह, किनारों पर मिट्टी के ढेर और मरम्मत कार्य दिखाई देने की बातें सामने आई थीं। करीब 63 किलोमीटर लंबे मार्ग के ग्रीनफील्ड हिस्से में दर्जनों गड्ढों और कई स्थानों पर दोबारा मरम्मत की जरूरत पड़ने से निर्माण की गुणवत्ता पर बहस तेज हुई।
इन सवालों के बीच Lucknow-Kanpur Expressway के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब अदालत के जवाब तलब करने के बाद केंद्र सरकार, NHAI और यूपी सरकार को अपने-अपने पक्ष स्पष्ट करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई में यह साफ हो सकेगा कि अदालत आगे किसी जांच या अन्य कार्रवाई की जरूरत मानती है या नहीं।
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