Delhi Excise Policy Scam Case: केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Delhi Excise Policy Scam Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। इसी केस में आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले में पहले भी दो दिन सुनवाई हो चुकी है। जिसमें केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखा था। आज ईडी के वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से एक नोट दिया गया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए। न्यायालय ने ईडी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा। न्यायालय ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल भी मांगीं।

दो साल में 100 से 1100 करोड़ कैसे हुए

कोर्ट ने ईडी से पूछा कि रिश्वत की रकम दो साल में 100 करोड़ से 1100 करोड़ कैसे हो गई? पूरी आय अपराध की आय कैसे हुई?एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा कि आपको दिखा सकते हैं कि इन्होंने 100 करोड़ रुपये मांगे थे. केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये मांगे थे

केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।

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