आम चुनाव से पहले बनेगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
ऐसी ख़बरें हैं कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है. दरअसल...
8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. ऐसी ख़बरें हैं कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में वन-पे कमीशन. यानी वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है। बता दें कि इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है.
अब तक बन चुके हैं 7 वेतन आयोग
केंद्र सरकार की ओर से अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं. देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था. इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, साल 2014 को गठित हुआ था. इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था. अब केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें-पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है.
ऐसी ख़बरें थीं कि चुनावी वर्ष में उन्हें खुशखबरी मिल सकती है. लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल, उसके पास आठवां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.
राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पे-मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए. इसीलिए सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े. उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की आठवें पे-कमीशन के गठन की उम्मीद है. देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं.
सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है. सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है. इसी तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती है.
बता दें कि डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है. जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगी. अभी यह मूल वेतन का 46 फीसदी है. ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार 8वें वेतन आयोग कब तक गठन करती है.