UP में 11 PCS अफसरों के तबादले, बदले गए 2 जिलों के SDM, रिटायर्ड CDO पर भी कार्रवाई की तैयारी

UP PCS Transfer: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए योगी सरकार ने 11 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस सूची में पीलीभीत और फतेहपुर के SDM भी शामिल हैं। राज बहादुर को हाथरस से बुलंदशहर में एडीएम (न्यायिक) बनाया गया है, जबकि संजय कुमार यादव को लखनऊ का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

तबादला सूची (UP PCS Transfer List) के मुताबिक, दुर्गेश यादव को फतेहपुर एसडीएम से राहत आयुक्त कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। शशि कुमार राहत आयुक्त कार्यालय से फतेहपुर और सुशील कुमार सिंह मथुरा से फतेहपुर के एसडीएम बनाए गए हैं।

हेमंत कुमार चौधरी को पीलीभीत एसडीएम से उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह मांधाता प्रताप सिंह को एसडीएम पीलीभीत की जिम्मेदारी मिली है। वहीं मयंक गोस्वामी को पीलीभीत से हटाकर लखनऊ मुख्यालय में बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) बनाया गया है। उनकी जगह अजय कुमार को एसडीएम पीलीभीत नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा अमित कुमार द्वितीय को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक पद से हटाकर एडीएम (प्रशासन), रायबरेली बनाया गया है। स्थानांतरणाधीन एडीएम अशोक कुमार गुप्ता को सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है।

रिटायर्ड CDO संत कुमार की पेंशन से कटौती की तैयारी

तबादलों के साथ औरैया के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी (CDO) संत कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशासन जंग बहादुर यादव ने शुक्रवार को औरैया के डीएम से इस मामले में विस्तृत जानकारी मांगी है।

संत कुमार 30 अप्रैल 2026 को सीडीओ पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन पर कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। आयुक्त मुख्यालय की ओर से 3 जून 2026 को उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

शासन के पत्र के मुताबिक, सीएसआर के अनुच्छेद 151-ए के तहत पेंशन से कटौती के लिए गंभीर गड़बड़ी और वित्तीय नुकसान का स्पष्ट विवरण जरूरी है। पहले भेजे गए प्रस्ताव में वित्तीय नुकसान का उल्लेख नहीं था। इसलिए डीएम से पूरे तथ्यों के साथ स्पष्ट आख्या मांगी गई है, ताकि संत कुमार के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जा सके।

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