ट्रंप के टैरिफ पर बोले पीयूष गोयल, सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी

Sandesh Wahak Digital Desk: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क पर लोकसभा में चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।

पीयूष गोयल ने सदन में बताया, 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने पारस्परिक टैरिफ पर एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके बाद 5 अप्रैल 2025 से 10% बेसलाइन शुल्क लागू हो गया। उन्होंने कहा कि 10% बेसलाइन टैरिफ के साथ, भारत के लिए कुल 26% टैरिफ की घोषणा की गई। हालांकि, पूर्ण देश-विशिष्ट अतिरिक्त टैरिफ 9 अप्रैल, 2025 को लागू होने वाला था, जिसे पहले 10 अप्रैल, 2025 को 90 दिनों के लिए और फिर 1 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया गया।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हो रही थी बातचीत

पीयूष गोयल ने बताया कि मार्च, 2025 में भारत और अमेरिका ने एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए बातचीत शुरू की थी। इसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था।

सरकार हितधारकों से बातचीत कर रही है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अमेरिका के इस फैसले के प्रभावों की जांच कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और सभी हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और उनके आकलन के आधार पर जानकारी जुटा रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा, सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, निर्यातकों, एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र के हितधारकों के कल्याण की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

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