दिल्ली विधानसभा का पहला डिजिटल सत्र आज से, स्कूल फीस नियंत्रण पर अहम बिल होगा पेश
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और यह कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। पहली बार पूरा सत्र पूरी तरह पेपरलेस यानी डिजिटल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। इससे न केवल कागज की बचत होगी बल्कि कार्यवाही भी अधिक तेज़ और पारदर्शी होगी।
इस सत्र का सबसे अहम आकर्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा स्कूलों में मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही फीस पर लगाम लगाने के लिए लाए जाने वाले विशेष विधेयक को माना जा रहा है। यह कदम सीधे तौर पर दिल्ली के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत देने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूली की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिन पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। प्रस्तावित कानून से निजी स्कूलों की फीस वृद्धि प्रक्रिया को पारदर्शी और नियंत्रित करने का रास्ता साफ होगा।
दो महत्वपूर्ण सीएजी रिपोर्ट भी होंगी पेश
सत्र में दो महत्वपूर्ण सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्टें भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इनमें से पहली रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 में दिल्ली सरकार की आय और व्यय की स्थिति पर आधारित है। वहीं दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर किए गए खर्च की ऑडिट से जुड़ी है। ये दोनों रिपोर्टें उस समय से संबंधित हैं जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी।
बीजेपी सरकार पहले ही AAP पर वित्तीय अनियमितताओं और फंड के दुरुपयोग के आरोप लगा चुकी है। अब नई रिपोर्टों से स्पष्ट होगा कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के नाम पर कितनी राशि जुटाई गई और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया। विपक्ष से इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावना है, वहीं आप विधायक अपने कार्यकाल की सफाई देने के लिए सदन में मजबूती से खड़े हो सकते हैं।
हर साल विधानसभा में पेश की जाने वाली सीएजी रिपोर्टें सरकारी विभागों के वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही का आकलन करती हैं। इस बार इन रिपोर्टों के साथ-साथ स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बनेगा। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह सत्र दिल्ली में शिक्षा सुधार और वित्तीय पारदर्शिता के नए रास्ते खोल पाएगा या नहीं।
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