दिल्ली में आज से नो पीयूसी, नो फ्यूल, बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली की जहरीली हवा और छाये हुए स्मॉग के बीच, दिल्ली सरकार ने गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ ‘इमरजेंसी’ जैसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं। राजधानी को ‘गैस चैंबर’ बनने से बचाने के लिए सरकार ने वाहनों से होने वाले धुएं और ट्रैफिक जाम को सीधा निशाना बनाया है।
अब दिल्ली की सड़कों पर उतरने से पहले आपको अपना PUC (प्रदूषण सर्टिफिकेट) चेक करना अनिवार्य होगा, वरना आपकी गाड़ी का सफर पेट्रोल पंप पर ही रुक सकता है। आज से दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर नया नियम लागू हो गया है। पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर (ANPR) कैमरे, वॉयस अलर्ट और पुलिस बल तैनात रहेगा। जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से अपील की है कि वे चेकिंग के दौरान अधिकारियों से बहस न करें, क्योंकि यह कदम बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए उठाया गया है।
दिल्ली बॉर्डर पर केवल BS-6 गाड़ियों की एंट्री
बाहर से आने वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। दिल्ली में अब केवल BS-6 मानक वाली गाड़ियां ही प्रवेश कर पाएंगी। पुरानी तकनीक वाली गाड़ियों को बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर 126 चेकपॉइंट बनाए गए हैं और 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले ट्रकों पर फिलहाल पूरी तरह पाबंदी जारी रहेगी।
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने ऑफिसों और तकनीक का भी सहारा लिया है। सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सड़कों पर गाड़ियों का लोड कम हो। दिल्ली सरकार गूगल मैप्स और मैप इंडिया के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है ताकि लाइव डेटा के जरिए उन ‘हॉटस्पॉट्स’ की पहचान की जा सके जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है।
पीयूसी सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव
मंत्री सिरसा ने घोषणा की है कि मौजूदा पीयूसी सेंटर पुराने हो चुके हैं और उनमें कई खामियां हैं। सरकार अब एक थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम लाएगी। पूरे शहर के लिए एक कार-पूलिंग ऐप लॉन्च किया जाएगा। मशीनीकृत सफाई उपकरणों (Mechanical Sweepers) को बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतारा जाएगा।
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