योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: 9 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 11 को आएगा बजट

Sandesh Wahak Digital Desk: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश के आगामी बजट सत्र और शिक्षकों के स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा रहा। सरकार ने न केवल बजट की तारीख तय कर दी है, बल्कि शिक्षा जगत से जुड़े लाखों परिवारों की एक पुरानी मांग को भी पूरा कर दिया है।

9 फरवरी से बजट सत्र, 11 को पेश होगा भारी-भरकम बजट

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी है। सत्र का आगाज 9 फरवरी से होगा, जबकि 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह बजट प्रदेश के विकास और आगामी योजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शिक्षकों और कर्मियों के लिए ‘खुशखबरी’

मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर किया अपना वादा निभाते हुए माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 15 लाख कर्मियों को ‘कैशलेस इलाज’ की सुविधा दे दी है। शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइया भी इस दायरे में आएंगे। इसे ‘आयुष्मान योजना’ के मॉडल पर लागू किया जाएगा। इस योजना पर सरकार करीब 447 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अब इन परिवारों को बीमारी की स्थिति में राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलेस इलाज मिलेगा।

शहरी विकास और आसान होगा घर का नक्शा पास करना

कैबिनेट ने ‘शहरी पुनर्विकास नीति 2026’ को भी मंजूरी दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को यह होगा कि अब घर का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के कानूनी तरीके से निर्माण कर सकें। इसके साथ ही विकास शुल्क के संशोधित दाम भी लागू किए जाएंगे।

बरेली-मुरादाबाद को मिला ‘साइंस पार्क’

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े जिलों, बरेली और मुरादाबाद के लिए सरकार ने विशेष सौगात दी है। इन दोनों शहरों में आधुनिक नक्षत्रशाला (Planetarium) और विज्ञान पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को खगोल विज्ञान और तकनीक को समझने में मदद मिलेगी।

आपदा पीड़ितों का पुनर्वास

बहराइच में नदी पार करते समय हुए हादसे और आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनर्वास नीति को मंजूरी दी है। परतापुर गांव के 136 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जमीन का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। सरकार उन्हें खेती के लिए भी जमीन मुहैया कराएगी ताकि उनका जीवन फिर से पटरी पर लौट सके।

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