Budget 2026: 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान, वाराणसी-पटना बनेंगे शिपिंग हब
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के तीसरे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश की है। सरकार का सीधा लक्ष्य लॉजिस्टिक्स (सामान ढुलाई) की लागत घटाना और आम आदमी के सफर को सुगम बनाना है।
बजट में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। ये कॉरिडोर देश के प्रमुख व्यापारिक शहरों के बीच की दूरी को मिनटों में समेट देंगे। प्रस्तावित रूट्स-
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बेंगलुरु
हैदराबाद-चेन्नई
चेन्नई-बेंगलुरु
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी-सिलीगुड़ी
अब नदियों से होगा सस्ता सफर
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 साल में 20 नए जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 (NW-5) से होगी। इससे पारादीप और धमरा जैसे बंदरगाहों तक खनिज पहुंचाना सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा।
वाराणसी और पटना का कायाकल्प: इन दोनों शहरों में जहाजों की मरम्मत और रखरखाव (Ship Repair & Maintenance) के लिए आधुनिक इकोसिस्टम बनाया जाएगा।
समुद्री विमान (Seaplane): पानी पर उतरने वाले विमानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार खास आर्थिक मदद (VGF योजना) देगी।
छोटे उद्योगों (MSME) और युवाओं की चमकेगी किस्मत
10 हजार करोड़ का ग्रोथ फंड: छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अब पैसे की कमी नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए एक समर्पित फंड बनाया है।
रोजगार की बहार: जलमार्ग सेक्टर में युवाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इस क्षेत्र में लाखों कुशल रोजगार पैदा हो सकें।
टेक्सटाइल सेक्टर: कपड़ा उद्योग को भी विशेष राहत दी गई है, जिससे निर्यात और लोकल स्तर पर नौकरियों में इजाफा होगा।
कुछ अन्य अहम घोषणाएं
कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम: समुद्री तटों के जरिए सामान ले जाना अब आसान होगा।
इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड: बड़े प्रोजेक्ट्स में आने वाले जोखिम को कम करने के लिए इस फंड की शुरुआत की गई है।
