राजस्थान का विकसित बजट, युवाओं के लिए 10 लाख तक ब्याज मुक्त लोन, जल जीवन मिशन पर बड़ा दांव

Sandesh Wahak Digital Desk: राजस्थान सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हुए 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सदन को बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब 2 लाख रुपये के पार पहुँचने का अनुमान है। बजट में शिक्षा, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

युवाओं के लिए करियर और कमाई के नए रास्ते

सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी (RTA) बनाने का फैसला किया है, जो परीक्षाओं में धांधली रोकेगी।

ब्याज मुक्त लोन: अपना काम शुरू करने के इच्छुक 30 हजार युवाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिलेगा।

मेधावी छात्रों को तोहफा: 10वीं और 12वीं के होनहार छात्रों को लैपटॉप के लिए 20,000 रुपये का ई-वाउचर दिया जाएगा।

ग्लोबल ट्रेनिंग: 1000 युवाओं को जापानी और कोरियन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी ताकि वे विदेशों में नौकरी पा सकें।

जल शक्ति: हर प्यासे गले तक पहुँचेगा पानी

राजस्थान के पेयजल संकट को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन को रफ्तार दी है।

नए कनेक्शन: अगले साल 3 लाख नए घरों में नल से पानी पहुँचाया जाएगा।

गांवों में पाइपलाइन: प्रदेश के 6500 गांवों को पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़कर पानी की किल्लत दूर की जाएगी।

नई जल नीति: जल संरक्षण के लिए एक नई जल नीति भी लाई जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर: सिग्नल फ्री होंगे शहर, सुरक्षित होंगी सड़कें

शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और गांवों को जोड़ने के लिए 1800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सिग्नल फ्री मुख्यालय: प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ‘सिग्नल फ्री’ बनाने की योजना है।

अटल प्रगति पथ: 500 करोड़ की लागत से 250 नए प्रगति पथ बनाए जाएंगे।

हाई-टेक सुरक्षा: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में 2000 हाई-टेक कैमरे लगाए जाएंगे।

ऊर्जा क्षेत्र: AI से होगी बिजली की निगरानी

राजस्थान अब बिजली क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा।

AI मॉनिटरिंग: अजमेर डिस्कॉम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए बिजली की रियल-टाइम निगरानी होगी।

सोलर पार्क: बीकानेर और जैसलमेर में करीब 3000 करोड़ की लागत से दो बड़े सोलर पार्क बनाए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा: नशामुक्ति और आवास

राज सवेरा अभियान: युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रदेश भर में यह विशेष अभियान चलाया जाएगा।

घर का सपना: पीएम आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।

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