Kanpur News: केडीए का बुलडोज़र एक्शन, 5 बीघा में फैला अवैध निर्माण सील, भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा
Sandesh Wahak Digital Desk: कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माण और प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा व अवैध क्रय-विक्रय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
जोन-4 क्षेत्र में करीब 5 बीघा में फैले अवैध निर्माण को सील किया गया, वहीं भूमि बैंक जोन-2 के अंतर्गत प्राधिकरण स्वामित्व की जमीन को अवैध रूप से बेचने और किराये पर देकर लाभ कमाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
यह कार्रवाई उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई।
छतमरा में 4.5 बीघा अवैध प्लॉटिंग सील
केडीए टीम ने ग्राम छतमरा स्थित आराजी संख्या-984 व अन्य भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के की जा रही करीब 4.5 बीघा की अवैध प्लॉटिंग को सील किया। प्राधिकरण के अनुसार, नियमों की अनदेखी करते हुए प्लॉटिंग की जा रही थी।
देहली सुजानपुर में मानकों के विपरीत निर्माण पर कार्रवाई
मौजा देहली सुजानपुर में लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में मानकों के विपरीत निर्माण किए जाने का मामला सामने आया।
पुलिस पत्र और कारण बताओ नोटिस के बावजूद चोरी-छिपे निर्माण जारी रखने पर केडीए ने परिसर को सील कर दिया।
सील परिसरों को थाना महाराजपुर और चकेरी पुलिस की अभिरक्षा में सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।
पनकी भौंसिह की केडीए भूमि बेचने वालों पर मुकदमा

ग्राम पनकी भौंसिह की आराजी संख्या 252, 253, 254, 249, 255 और 256 को केडीए की अर्जित भूमि बताते हुए अवैध कब्जा, कूटरचित दस्तावेजों के जरिए क्रय-विक्रय और किराये पर देने के आरोप में थाना पनकी में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इस मामले में मनीष बाजपेयी, राहुल बाजपेयी, अशोक बाजपेयी, आकाश बाजपेयी, उर्मिला बाजपेयी सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धाराओं 318, 338, 336(3) और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
केडीए की अपील
डॉ. रवि प्रताप सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले केडीए से मानचित्र स्वीकृत कराएं और स्वीकृति के अनुरूप ही निर्माण करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि प्राधिकरण की अर्जित भूमि, ग्राम समाज या सीलिंग भूमि पर कब्जा, खरीद-फरोख्त या किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और भूमि कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
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