सरकार की सख्ती के बाद Meta का फैसला, बच्चों के यौन शोषण की जानकारी खुद पुलिस को देगी

Meta India Child Safety: भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। इसी दबाव के बीच Meta ने बाल यौन शोषण (Child Sexual Abuse) से जुड़े मामलों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सरकार का स्पष्ट कहना है कि भारत में काम करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा (Online Child Safety) से समझौता नहीं किया जा सकता। प्लेटफॉर्म को केवल शिकायत मिलने का इंतजार करने के बजाय हानिकारक और अवैध सामग्री की पहचान कर उसे हटाने के लिए सक्रिय व्यवस्था बनानी होगी।

बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही पर कार्रवाई

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बच्चों को हानिकारक सामग्री और गतिविधियों से बचाने में नाकाम रहने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है, ताकि वे अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री की पहचान और उसे हटाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करें।

Meta India की ओर से बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग पर सहमति को सरकार बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण देने की दिशा में पहला कदम मान रही है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इस दिशा में अभी और भी कदम उठाने की जरूरत है।

CSAM और Deepfake पर सरकार की सख्ती

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध और हानिकारक ऑनलाइन सामग्री की निगरानी बढ़ा दी है। इसमें बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के साथ-साथ Deepfake जैसी तकनीक के गलत इस्तेमाल से तैयार की गई सामग्री भी शामिल है।

केंद्र सरकार पहले ही Meta को इस तरह की सामग्री से निपटने के तरीके को लेकर नोटिस जारी कर चुकी है। हाल ही में कंपनी के वैश्विक स्तर के अधिकारियों को भी भारत बुलाया गया था। बैठक में सरकार ने प्लेटफॉर्म से हानिकारक सामग्री तेजी से हटाने, बच्चों और अन्य यूजर्स की सुरक्षा मजबूत करने और अपनी जवाबदेही बढ़ाने को कहा था।

भारतीय कानून मानना होगा

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को साफ कर दिया है कि भारतीय कानूनों का पालन नहीं करने की स्थिति में सख्ती की जाएगी। केंद्र का जोर अब केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई पर नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म द्वारा खुद अवैध और हानिकारक सामग्री की पहचान कर उसे हटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर है।

Also Read: बच्चों की सुरक्षा पर घिरा Meta, अमेरिका के 29 राज्यों ने दायर किया मुकदमा, लग सकता है भारी जुर्माना