NHAI ने कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसने पर PNC इन्फ्राटेक को 3 साल के लिए किया बैन
Sandesh Wahak Digital Desk: कानपुर-लखनऊ (अवध) एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के तुरंत बाद सड़क धंसने के गंभीर मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ठेकेदार कंपनी PNC इन्फ्राटेक के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई की है। NHAI ने कंपनी को भविष्य की सभी निविदाओं के लिए अगले तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। संविदा शर्तों के तहत किसी निर्माण फर्म पर बैन लगाने की यह सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई मानी जा रही है।
52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा स्टॉक
NHAI के इस कड़े फैसले की खबर सामने आते ही शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में हड़कंप मच गया। मंगलवार को PNC इन्फ्राटेक के शेयर 20% तक टूट गए। इसके बाद अगले कारोबारी सत्र में भी शेयर में 15 फीसदी तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई (BSE) पर शेयर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर 116.25 रुपये तक गिर गया, जो पिछले वर्ष 325.15 रुपये के अपने उच्चतम स्तर पर था।
IIT खड़गपुर की जांच में खुली पोल
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के प्रभावित हिस्से में आई खराबी मामूली पैचवर्क से ठीक नहीं हो सकती। IIT-खड़गपुर के विशेषज्ञों द्वारा की गई तकनीकी जांच में सामने आया कि सड़क के निर्माण और डिजाइन में गंभीर खामियां थीं। संस्थान ने प्रभावित हिस्सों को नए सिरे से पूरी तरह दोबारा बनाने की सिफारिश की है।
रोजाना 42 लाख रुपये का लगेगा मुआवजा
यह पहला मौका है जब किसी एक्सप्रेसवे पर खामी के कारण पूरे कॉरिडोर की टोल वसूली पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत तैयार किया गया था, जिसके तहत रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी निर्माण कंपनी की ही होती है। जब तक एक्सप्रेसवे की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक कंपनी को रोजाना लगभग 42 लाख रुपये का टोल नुकसान का मुआवजा NHAI को देना होगा।
आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाशेगी कंपनी
कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, NHAI ने 11 सितंबर को प्रतिबंध का आधिकारिक पत्र जारी किया था। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस नए प्रतिबंध का असर उसके वर्तमान में चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स पर नहीं पड़ेगा। साथ ही कंपनी NHAI के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने के लिए कानूनी सलाह ले रही है।
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