अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें, LIC को 3,750 करोड़ का चूना लगाने के आरोप में CBI ने दर्ज किया नया केस

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom), इसके प्रमोटर अनिल अंबानी और कई अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया है। इस बार मामला भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ हुई करोड़ों की धोखाधड़ी और गबन से जुड़ा है।

LIC की शिकायत के आधार पर दर्ज इस FIR में आरोप लगाया गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रबंधन ने सोची-समझी साजिश के तहत LIC को 4,500 करोड़ रुपये के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) में निवेश करने के लिए उकसाया।

आरोप है कि कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति, सुरक्षा और संपत्तियों के बारे में गलत और बढ़ा-चढ़ाकर जानकारी पेश की। इस फर्जीवाड़े के कारण LIC को सीधे तौर पर 3,750 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ा।

फोरेंसिक ऑडिट में खुला फर्जी बिलों का खेल

यह पूरी कार्रवाई 15 अक्टूबर 2020 को ‘बीडीओ इंडिया एलएलपी’ द्वारा की गई एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद शुरू हुई है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बैंकों से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल दूसरी सहायक कंपनियों में पैसा भेजने (फंड डाइवर्जन) के लिए किया गया। शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जरिए पैसों का गबन किया गया। भुगतान के लिए फर्जी बिलों का सहारा लिया गया और कागजों पर झूठे देनदार खड़े किए गए। संपत्तियों की कीमत को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।

बैंकों के साथ भी हजारों करोड़ की धोखाधड़ी

अनिल अंबानी पहले से ही सीबीआई की रडार पर हैं। इससे पहले 21 अगस्त 2025 को एसबीआई (SBI) की शिकायत पर भी उन पर मामला दर्ज हुआ था। एसबीआई के नेतृत्व वाले 11 बैंकों के समूह के साथ करीब 19,694 करोड़ रुपये के लोन में हेराफेरी का आरोप है। अकेले एसबीआई को इसमें 2,929 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

हाल ही में अनिल अंबानी से दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में लगातार दो दिनों तक इस संबंध में कड़ी पूछताछ भी की गई थी। इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक जैसे कई अन्य सरकारी बैंकों ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं।

भ्रष्टाचार की धाराओं में केस दर्ज

सीबीआई ने इस नए मामले में धोखाधड़ी, गबन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी अब उन अज्ञात सरकारी अधिकारियों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर निवेश की प्रक्रिया में मदद की होगी।

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