यूपी की 11 नदियों में नाव-स्टीमर का रजिस्ट्रेशन जरूरी, यात्रियों-नाविकों का होगा बीमा

UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए नए नियम, नावों का पंजीकरण, पशुपालन को बढ़ावा, किसानों के लिए गोदाम और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज जैसी योजनाएं शामिल हैं। बैठक में सैनिक स्कूल के विस्तार और प्रदेश में नए औद्योगिक व होटल प्रोजेक्ट से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।

पंचायत चुनाव और नावों के संचालन के लिए नए नियम

योगी कैबिनेट ने पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए संबंधित गांव में कम से कम छह महीने से रहने की शर्त को मंजूरी दी है। इस प्रावधान के लागू होने के बाद गांव में छह महीने का निवास पंचायत चुनाव में वोटर बनने के लिए जरूरी होगा।

प्रदेश में नदियों के जरिए यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि जल परिवहन की निगरानी के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे।

गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा समेत प्रदेश की 11 नदियों में चलने वाली नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। मछुआरों और दूसरे नाव संचालकों को भी अपनी नावों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। गैर-यात्री नावों के लिए 50 रुपये पंजीकरण शुल्क तय किया गया है।

दुर्घटनाओं से बचाव और सुरक्षा के लिए यात्रियों के साथ नाविकों का बीमा भी कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य नदियों में चलने वाले जल परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

गाय खरीदने पर 50% सब्सिडी, किसानों के लिए बनेंगे आधुनिक गोदाम

कैबिनेट ने गाय खरीदने पर राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सहायता केवल दो गाय खरीदने पर मिलेगी। इसके अलावा गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100-100 चूजे मुफ्त बांटे जाएंगे।

बुंदेलखंड के किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए झांसी और ललितपुर में आधुनिक वेयरहाउस बनाए जाएंगे। झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 35 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम विकसित होंगे। इनमें दालों, तिलहन, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों का भंडारण किया जा सकेगा।

मैनपुरी के सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए नौनेर गांव में 9.524 हेक्टेयर सरकारी जमीन रक्षा मंत्रालय को मुफ्त देने की मंजूरी भी दी गई है। इस जमीन पर हॉस्टल और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। मौजूदा परिसर के बीच से हाईटेंशन बिजली की लाइनें गुजरने के कारण स्कूल के विस्तार में परेशानी आ रही थी।

1.70 लाख से अधिक कर्मचारियों को कैशलेस इलाज 

कैबिनेट ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुल 1,70,366 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के 48,062 और बेसिक शिक्षा विभाग के 1,22,304 कर्मचारी शामिल हैं। पात्र कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रति कर्मचारी हर साल तीन हजार रुपये का बीमा प्रीमियम देगी।

निवेश के मोर्चे पर भी कैबिनेट बैठक में अहम फैसले हुए। ग्रेटर नोएडा में हायर इंडिया 1,271 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक प्लांट लगाएगी। इससे औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

वहीं, प्रयागराज में एकावो हॉस्पिटैलिटी 654.61 करोड़ रुपये की लागत से 158 कमरों वाला पांच सितारा होटल और मॉल बनाएगी। इन परियोजनाओं से प्रदेश में निवेश और विकास को गति मिलने की संभावना है।

कैबिनेट के इन फैसलों में पंचायत चुनाव के नियमों से लेकर जल परिवहन, पशुपालन, कृषि भंडारण, शिक्षा कर्मचारियों के इलाज और औद्योगिक निवेश तक कई क्षेत्र शामिल हैं।