UP कैबिनेट के 22 प्रस्तावों पर मुहर, शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज
UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। इनमें प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने और ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अलग-अलग फैसलों की जानकारी दी।
पशुपालन को बढ़ावा, गाय के बीमा प्रीमियम का 85% देगी सरकार
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है। इसके बावजूद पशुपालन के क्षेत्र में कम उत्पादन और बाजार व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
धर्मपाल सिंह के मुताबिक, देश में पहली बार स्टेट लाइवस्टॉक मिशन का गठन किया गया है। इसके तहत दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुपालकों को बाजार उपलब्ध कराने और पशुओं की नस्ल सुधारने पर काम होगा। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए गायों की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि इससे गायें दोगुना दूध दे सकेंगी।
उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे मुफ्त दिए जा रहे हैं। मिशन के तहत गायों का बीमा भी कराया जाएगा। बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी, जबकि 15 प्रतिशत किसान को देना होगा। इसके अलावा गाय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की भी व्यवस्था होगी।
कंपनियों के विलय से लेकर नावों के पंजीकरण तक नए नियम
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय यानी मर्जर और डी-मर्जर के पंजीकरण के लिए पंजीयन विभाग में नई व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना होगा।
उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह का पंजीकरण केवल कंपनी सेक्रेटरी के यहां होता था। स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण विलय या डी-मर्जर के दौरान कंपनी की पूरी कीमत पर कर लगने की स्थिति बनती थी। अब इस प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराकर भारत सरकार को भेजा जाएगा।
वहीं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश में नाव, स्टीमर और दूसरे जलयानों के संचालन और पंजीकरण के नियम तय होंगे।
नावों और स्टीमर का पंजीकरण यांत्रिक और गैर-यांत्रिक श्रेणियों में किया जाएगा। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित होगा। पांच और दस यात्रियों की क्षमता वाली नावों के लिए अलग-अलग शुल्क व्यवस्था होगी। गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क तय किया गया है। नियमावली में यात्रियों और नाविकों का बीमा कराने का प्रावधान भी शामिल है।
मैनपुरी में सैनिक स्कूल का विस्तार, ग्रेटर नोएडा में बनेगा रोबोटिक्स पार्क
प्रदेश सरकार मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के झांसी और ललितपुर से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 38 हजार मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन की उपलब्धता संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।
ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था के संचालन और रखरखाव पर 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रयागराज में उच्च न्यायालय के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाए जाएंगे। इनका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर होगा। परियोजना पर 543 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस तरह कैबिनेट के फैसलों में पशुपालन को बढ़ावा देने, परिवहन नियमों को व्यवस्थित करने, औद्योगिक और तकनीकी सुविधाओं का विस्तार करने तथा सरकारी आवासों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
