Moradabad News: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के कार्यक्रम में गुल हुई बत्ती, 5 अफ़सर निलंबित
Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहाँ ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के एक कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। इस घटना से नाराज़ होकर मंत्री एके शर्मा ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर फटकारा, जिसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक चीफ इंजीनियर समेत पाँच अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। मेरठ से पत्र जारी कर इस कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
क्या था पूरा मामला
दरअसल, रविवार को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मुरादाबाद में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुँचे थे। दिनभर विभागीय बैठकों और कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बाद, वह नगर निगम द्वारा बनाए गए 5D मोशन थिएटर का उद्घाटन करने कंपनी बाग पहुँचे। जैसे ही मंत्री उद्घाटन के लिए मंच पर पहुँचे, अचानक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अधिकारियों को बिजली बहाल करने में करीब दस मिनट का समय लग गया, जिससे मंत्री सहित वहाँ मौजूद सभी गणमान्य अतिथि असहज स्थिति में आ गए।
लापरवाह अधिकारियों पर हुई सख्त कार्रवाई
इस घटना के बाद ऊर्जा मंत्री ने मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी पहले से ही विद्युत विभाग के अधिकारियों के रवैये से नाराज़ थे, क्योंकि उनकी शिकायतें थीं कि बिजली विभाग के अधिकारी न तो फ़ोन उठाते हैं और न ही समस्याओं का समाधान करते हैं। मंत्री के कार्यक्रम में बिजली बाधित होने की इस घटना ने उन शिकायतों को एक तरह से सही साबित कर दिया। घटना के तुरंत बाद, ऊर्जा मंत्री ने PVVNL (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन कर लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कौन-कौन हुए निलंबित
मैनेजिंग डायरेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए, सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर ललित कुमार को निलंबित किया। इसके बाद, क्रमवार अधिशासी अभियंता प्रिंस गौतम, एसडीओ राणा प्रताप, अधीक्षण अभियंता सुनील अग्रवाल और मंडल चीफ इंजीनियर अशोक सिंघल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को साफ चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर, मंत्री स्तर के कार्यक्रमों में किसी भी तरह की चूक होने पर ज़िम्मेदारों को सीधे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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