बिहार में औद्योगिक क्रांति की नई पहल, नीतीश सरकार देगी 40 करोड़ तक सब्सिडी
Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (बीआईपीपीपी-2025) की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना और आने वाले पाँच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इस नई नीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब बिहार में उद्योग लगाने वालों को कई तरह के लाभ मिलेंगे।
ब्याज सब्सिडी: उद्योगपतियों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
पूंजीगत सब्सिडी: सरकार 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी भी देगी।
एसजीएसटी की वापसी: नई कंपनियों को 14 सालों तक उनके निवेश की 300 प्रतिशत तक एसजीएसटी (GST) की वापसी मिलेगी।
मुफ़्त ज़मीन: 100 करोड़ से ज़्यादा निवेश और 1000 से ज़्यादा रोज़गार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक ज़मीन मुफ़्त में मिलेगी। वहीं, 1000 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक ज़मीन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज से बिहार में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में रोज़गार मिल सकेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
आवेदन करने की आखिरी तारीख
यह भी बताया गया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा। इस पैकेज के तहत, सरकार कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, पेटेंट पंजीकरण और अन्य क्षेत्रों में भी सहायता देगी। इस पहल से उम्मीद है कि बिहार एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनकर उभरेगा और राज्य के युवाओं के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
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