Gen-Z आंदोलन का इफेक्ट, UP में पहली बार बनेगा स्वतंत्र युवा आयोग, नई Youth Policy पर काम शुरू
UP News: जेन-जी आंदोलन (Gen-Z Protest) के बाद बदले राजनीतिक और सामाजिक माहौल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की जरूरतों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नई युवा नीति (Youth Policy) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पहली बार एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग (State Youth Commission) गठित किया जाएगा, जो युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करेगा।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को युवा कल्याण विभाग समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर एकीकृत युवा नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की।
पहली बार बनेगा स्वतंत्र युवा आयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति लागू करने से पहले युवाओं के समग्र विकास से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन किया जाए। यह आयोग नियमित रूप से योजनाओं की समीक्षा करेगा और सरकार को आवश्यक सुझाव देगा।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों की सभी योजनाओं का लाभ पात्र युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।
प्रस्तावित युवा नीति में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता (Entrepreneurship), स्टार्टअप, इनोवेशन, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
खेल और रोजगार पर भी जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट ज़ोन का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का विस्तार सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तक करने को कहा।
इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, हर विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (Mini Sports Complex), प्रत्येक जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र और हर मंडल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।
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