निर्वाचन आयोग में आंतरिक मतभेद पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग
Lucknow News: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के भीतर का मतभेद अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। मीडिया रिपोर्टों के दावे के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों और जारी आदेशों पर कम से कम 14 बार लिखित रूप से असहमति जताई है। दोनों आयुक्तों ने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय उनकी जानकारी और बिना किसी पूर्व सहमति के लिए गए।
इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की अपील की है।
सत्ता की कठपुतली बनकर काम करना संवैधानिक अपराध
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर अखिलेश यादव ने लिखा कि निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था के सदस्यों को अगर निष्पक्षता से कार्य करने की आजादी नहीं है, तो यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश के समान है।
यह बेहद चिंताजनक विषय है कि दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के गलत फैसलों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जब संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र के साथ धोखा करना गंभीर अपराध है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज कराई गई 14 आपत्तियों में कई बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं।
नए मतदाताओं का पंजीकरण: नए नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर सवाल।
नाम बहाली और अपील व्यवस्था: मतदाता सूची से हटाए गए नामों को पुनः जोड़ने के आदेशों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया।
डेटा सुरक्षा और कस्टडी: देशव्यापी मतदाता सूची के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और उसकी कस्टडी को लेकर जताई गई चिंताएं।
बताया जा रहा है कि इन सभी आपत्तियों की औपचारिक प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को भी भेजी गई थीं। एक ही दिन में चार-चार बार आपत्ति दर्ज कराए जाने के मामलों ने चुनाव आयोग के भीतर की कार्यशैली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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