UP Politics: अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को बताया ‘हवा-हवाई’, बिजली उपभोक्ताओं को बताया ‘प्रीपेड पीड़ित’
Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। महिला आरक्षण बिल की आधारभूमि पर सवाल उठाते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि बिना नई जनगणना के आरक्षण देना महिलाओं के साथ ‘छलावा’ है। वहीं, उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर उन्होंने सरकार को ‘भ्रष्टाचारी’ करार दिया।
“जब तक जनगणना नहीं, तब तक महिला आरक्षण नहीं”
अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल के गणित को दोषपूर्ण बताते हुए कहा “आरक्षण का आधार कुल सीटों का एक-तिहाई (1/3) है, जो गणित का विषय है। गणित का आधार संख्या होती है और राजनीति में संख्या का आधार जनगणना है। जब आप 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे, तो आरक्षण की आधारभूमि ही गलत होगी।”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब भूमि (आंकड़ों) में ही दोष होगा, तो सच्ची फसल (न्याय) कैसे उगेगी? जो सरकार महिलाओं को सही से गिनना नहीं चाहती, वह उन्हें हक क्या देगी? सपा की स्पष्ट मांग है कि पहले जाति जनगणना कराई जाए, उसके बाद ही आरक्षण पर बहस हो।
भाजपा राज में उपभोक्ता बना ‘उपभुगता’: अखिलेश
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट और प्रीपेड मीटर की समस्याओं को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और पीड़ितों के लिए एक नया शब्द गढ़ा— ‘प्रीपेड पीड़ित’।
अखिलेश ने कहा, “प्रदेश में अब पीड़ितों की एक नई श्रेणी बन गई है। प्रीपेड मीटर लगवाने वाले लोग पैसा पहले जमा कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर की खामियों की वजह से वे अंधेरे और गर्मी में रहने को मजबूर हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों को पैसा पहले ही मिल जाता है, इसलिए उन्हें जनता की चिंता नहीं है। सरकार और कंपनियां आपस में मिलीभगत करके मोटी कमाई कर रही हैं।
अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में जनता अब ‘उपभोक्ता’ नहीं बल्कि ‘उपभुगता’ (परेशानी भुगतने वाली) बन गई है। उन्होंने दावा किया कि “जो पीड़ित, वो पीडीए (PDA)” और अब ये प्रीपेड पीड़ित ही भाजपा के बुरे दिनों की शुरुआत करेंगे।
“आने वाली है पीड़ित सरकार”
पूर्व मुख्यमंत्री ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ‘पीड़ितों की सरकार’ आएगी, जो सबको निर्बाध बिजली और वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाएगी।
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