NHAI Scam: चार गिरफ्तारियों के बाद अरबों के राजस्व घोटाले की जांच सुस्त!

Sandesh Wahak Digital Desk: सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का, इस कहावत पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वो अफसर बिलकुल सटीक बैठते हैं।

जिनकी साठगांठ के बाद एनएचएआई में घोटालों की एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ती है। कुछ माह पहले एनएचएआई में सैकड़ों करोड़ के टोल घोटाले का खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया था। एनएचएआई अफसरों ने इस घोटाले की विस्तृत जांच कराना मुनासिब नहीं समझा। वहीं ईडी और एसटीएफ की जांच में भी फिलहाल तेजी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि ये अहम जांच सिर्फ फाइलों में जारी रहकर उनकी शोभा बढ़ाएगी।

जनवरी में एसटीएफ ने मिर्जापुर के लालगंज स्थित अतरैला टोल प्लाजा पर छापा मारकर चार कर्मचारियों को गिरफ्तार करके करीब 120 करोड़ के शुरूआती राजस्व घोटाले को बेनकाब किया था। टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग या प्रतिबंधित फास्टैग वाले वाहनों से संग्रहण के अनुबंधित एजेंसियों के कर्मी फर्जी सॉफ्टवेयर से अवैध वसूली कर रहे थे।

मनी लांड्रिंग जांच शुरू करने का खाका किया था तैयार

जांच में सामने आया कि देश भर के 200 टोल प्लाजा पर लगाए गए सॉफ्टवेयर के जरिये एनएचएआई को सैकड़ों करोड़ का तगड़ा झटका दिया गया है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने भी इस घोटाले की मनी लांड्रिंग जांच शुरू करने का खाका तैयार किया था।

तकरीबन तीन माह गुजरने के बावजूद ईडी ने पीएमएलए ऐक्ट के तहत प्रवर्तन मामला सूचना अर्थात ईसीआईआर नहीं दर्ज की। घोटाले से हासिल काली कमाई पकडे गए लोगों के परिजनों के बैंक खातों में गयी थी। कई सम्पत्तियां भी खरीदने की आशंका है। वहीं एसटीएफ भी अगली गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे है। सडक़ परिवहन मंत्रालय ने भी तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करके खानापूर्ति कर डाली। गहराई से जांच होती तो देश भर के एनएचएआई अफसरों की भी गर्दन फंसी तय थी।

यूपी के आईएएस हैं एनएचएआई अध्यक्ष, नहीं डरते अफसर
एनएचएआई के अध्यक्ष के तौर पर केंद्र में उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस संतोष यादव प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से तैनात हैं। आईएएस यादव को 2 जनवरी, 2023 को एनएचएआई के चैयरमैन के रूप में कार्यभार सौंपा गया था। इसके बावजूद यूपी में एनएचएआई अफसरों का भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। उनको अध्यक्ष का तनिक भी डर नहीं है।
मंत्रालय की कार्रवाई : करीब 100 करोड़ जब्त, 14 एजेंसियों पर कार्रवाई, आगे जांच क्यों नहीं
केंद्र सरकार ने अनुबंधित 14 एजेंसियों पर कार्रवाई की है। मंत्रालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर एनएचएआई ने एजेंसियों को दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर करीब 100 करोड़ की जमानत राशि भी जब्त हुई है। जांच रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में कोई खामी नहीं मिली है।

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