कारागार विभाग: नए अधिकारियों की तैनाती में उड़ीं नियमों की धज्जियां

Sandesh Wahak Digital Desk/Rakesh Yadav: कारागार विभाग के तबादलों में एक बार फिर बड़ा खेल हुआ है। शासन में बैठ अफसरों ने एक बार फिर चहेते अधिकारियों को मनमाफिक स्थानों पर तैनाती देने के लिए नियमों को ताक पर रखकर नई तैनातियां दे दी। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे है। चर्चा है कि विभाग की ओर से जारी की गई पहली सूची में निहित हितों को लेकर अधिकारियों को मनमाफिक जेलों पर तैनात किए जाने का मामला साफ दिखाई पड़ रहा है।

मंगलवार की देर शाम करीब नौ वरिष्ठ अधीक्षक और अधीक्षक के तबादले कर दिए गए। अयोध्या जिला जेल पर तैनात शशिकांत मिश्रा और जिला कारागार मेरठ और बाराबंकी जिला जेल पर तैनात पीपी सिंह को मुरादाबाद जिला जेल का नया अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ अलावा सात अन्य अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है।

प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में जिला जेल आगरा के अधीक्षक पीडी सलोनिया को जिला कारागार खीरी, केंद्रीय कारागार आगरा में तैनात वरिष्ठ अधीक्षक आरके मिश्रा को कारागार मुख्यालय में वरिष्ठ अधीक्षक बनाया गया है। गोरखपुर जिला जेल में तैनात ओपी कटियार को जिला कारागार, गाजीपुर जिला जेल में तैनात हरिओम शर्मा को जिला जेल आगरा, सुलतानपुर जिला जेल में तैनात अधीक्षक उमेश सिंह को केंद्रीय कारागार वाराणसी, हरदोई जिला जेल में तैनात यूपी मिश्रा को अयोध्या जिला जेल का अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही बलरामपुर जिला जेल में कुंदन कुमार को जिला जेल बाराबंकी में अधीक्षक पद पर तैनात किया गया है।

बेतरतीब तरीके से अधिकारीयों को किया गया तैनात

प्रमुख सचिव कारागार की ओर से जारी की गई इस सूची में जेल नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। चर्चा है कि एक बार फिर अधिकारियों को बेतरतीब तरीके से तैनात कर दिया गया। तबादलों में सेंट्रल जेलों में अधीक्षक तैनात कर दिए गए जबकि नियमानुसार इन जेलों में वरिष्ठ अधीक्षक तैनात किए जाने चाहिए थे। वहीं पिछले करीब तीन साल से कमाऊ जेलों में तैनात किसी भी अधीक्षक को शासन के अधिकारियों ने नहीं हटाया।

जेलमंत्री व प्रमुख सचिव का नहीं उठा फोन

जेल विभाग में वरिष्ठ अधीक्षक एवं अधीक्षक संवर्ग के अधिकारियों के तबादलों की पहली सूची में किए गए तबादलों के संबंध में जब कारागार विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति से बात करने का प्रयास किया गया तो कई प्रयासों के बाद भी उनका फोन नहीं उठा। कुछ ऐसा ही हाल प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह का भी रहा उनसे भी काफी प्रयासों के बाद सम्पर्क नहीं हो पाया।

जेल मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे शासन का मामला बताते हुए कोई भी टिप्पणी से साफ इनकार कर दिया।

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