फ्री राशन लेने वालों पर UP सरकार का बड़ा वार, 2.35 लाख अपात्रों के राशन कार्ड होंगे निरस्त
UP Ration Card: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। सरकार ने प्रदेशभर में 2.35 लाख अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी जिलों में सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। शासन ने जिला पूर्ति अधिकारियों (DSO) को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त कर रिपोर्ट भेजी जाए।
सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद गरीबों के हिस्से का राशन हड़प रहे अपात्र लोगों को सिस्टम से बाहर करना और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी खाद्यान्न पहुंचाना है।
56.94 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की हुई पहचान
खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त सत्यदेव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, भारत सरकार के Inter Ministerial Data for Rightful Targeting (18 KPI) के आधार पर प्रदेश में 56.94 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान की गई थी।
इनमें से अब तक 56.30 लाख लाभार्थियों का सत्यापन** पूरा हो चुका है। वहीं 63,885 लोगों का सत्यापन अभी बाकी है, जबकि 26,021 मामलों में अंतिम मंजूरी (Flagging & Locking) की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
37.72 लाख अपात्र मिले, 2.35 लाख पर अब होगी कार्रवाई
सत्यापन के दौरान 37.72 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए। इनमें से 35.37 लाख राशन कार्ड पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। अब शेष बचे 2.35 लाख अपात्र राशन कार्ड भी रद्द किए जाएंगे।
शासन ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह पूरी कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।
लखनऊ में भी अभियान तेज
लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राजधानी में भी सत्यापन अभियान लगातार चल रहा है। पिछले छह महीनों में 20,871 अपात्र लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि राजधानी में 500 से अधिक नए संदिग्ध लाभार्थी भी जांच के दायरे में हैं। जांच पूरी होने के बाद इनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं रसद विभाग का कहना है कि इस अभियान के बाद फर्जी और अपात्र राशन कार्ड खत्म होंगे, जिससे सरकारी खाद्यान्न का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचेगा। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शी होगी, सरकारी धन की बचत होगी और राशन वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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