UP: पुलिस विभाग में फर्जीवाड़ा, तीन कांस्टेबल सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

UP News: यूपी पुलिस विभाग में फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद तीन सिपाहियों समेत लिपिक को निलंबित कर दिया गया है।

दरअसल पूरा मामला कानपुर पुलिस विभाग का है। जहां प्रमोशन के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें तीन कान्स्टेबलों ने पदोन्नति के लिए लिपिक (दरोगा) से मिलीभगत करके सर्विसबुक से वे पन्ने ही गायब करा दिए। जिसमें इनके अच्छे और खराब कार्यों का ब्योरा होता है।

तो वहीं रिकॉर्ड पदोन्नति के काबिल न होने के बाद भी सूची में नाम आया, तो एडीसीपी महिला अपराध को जांच दी गई थी। DCP ने चारों को निलंबित करते हुए सिपाहियों पर न्यूनतम वेतनमान की कार्रवाई की है। वहीं लिपिक पर बर्खास्तगी की कार्रवाई किए जाने की तलवार लटक गई है। उसे नोटिस भेजा गया है। वर्ष 2023 में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की पद्दोन्नति की सूची जारी होनी थी।

गोपनीय विभाग द्वारा बनाई गई सूची में ये नाम शामिल

  • महिला कांस्टेबल प्रतिमा राजपूत, कांस्टेबल अश्वनी बाथम
  • डिस्पैच विभाग में मुंशी पद पर तैनात कांस्टेबल युगराज

हालांकि इन तीनों कांस्टेबलों का सर्विस रिकॉर्ड पदोन्नति के काबिल नहीं था। इसके चलते इन लोगों ने पुलिस मुख्यालय में तैनात लिपिक (दरोगा) देवेंद्र मौर्य की मदद से सर्विस बुक से बैड एंट्री के पन्ने हटवा दिए थे।

तत्कालीन पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने इस मामले में चारों पुलिसकर्मियों को एक माह पूर्व निलंबित कर दिया था। कांस्टेबलों पर तीन साल की न्यूनतम वेतनमान की कार्रवाई की गई। तो वहीं लिपिक को बर्खास्त किया जा सकता है।

दरोगा को किया जा सकता है बर्खास्त

चारों पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच एडिशनल डीसीपी (महिला अपराध) अमिता सिंह को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया कि गोपनीय विभाग में तैनात लिपिक (दरोगा) देवेंद्र मौर्य ने तीनों पुलिस कर्मियों की सर्विस बुक के पेज नंबर 77 को गायब कर दिया था। इसमें बैड एंट्री समेत सर्विस रिकॉर्ड का डाटा था।

चरित्र पंजिका से छेड़छाड़ करते हुए देवेंद्र सिंह ने तीनों पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड से पन्ने गायब किए थे। दरोगा को नोटिस भेज दिया गया है।

इस मामले में जेसीपी, क्राइम/मुख्यालय नीलाब्जा चौधरी ने कहा कि सर्विस रिकार्ड से छेड़छाड़ करने दंडनीय अपराध है। जिसके लिए दरोगा देवेंद्र सिंह को बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही तीनों कांस्टेबलों पर न्यूनतम वेतन की कार्रवाई की जाएगी।

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