UP News: फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कसेगा शिकंजा, CM योगी ने दिए सख्त एक्शन के आदेश
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी नामों और फेक अकाउंट्स के माध्यम से समाज में तनाव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
वाराणसी में कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना अब सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फेक आईडी से जातीय, धार्मिक या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश की शांति व्यवस्था के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लोकल इंटेलिजेंस और साइबर मॉनिटरिंग होगी और मजबूत
सीएम योगी ने बैठक में कहा कि सोशल मीडिया वर्तमान में एक प्रभावशाली माध्यम है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसका प्रयोग अफवाह फैलाने, नफरत भड़काने और सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) और पुलिस की साइबर विंग को और अधिक सशक्त किया जाए।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि तकनीकी संसाधनों और स्थानीय सूचना तंत्र का इस्तेमाल कर ऐसे लोगों की पहले से पहचान की जाए और उनके खिलाफ साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जाए।
साथ ही, 24×7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की तैनाती का निर्देश भी दिया गया, ताकि समय रहते इनपुट मिल सके और फौरन कार्रवाई की जा सके।
जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जो जातीय तनाव, धार्मिक उन्माद या सामाजिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की एकता, अखंडता और विकास के खिलाफ कार्य करने वालों को कानून के दायरे में लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
जनसुनवाई तंत्र को और प्रभावी बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने आईजीआरएस, जनसुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन जैसी शिकायत निवारण व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि इन माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निष्पक्ष, समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “शिकायतकर्ता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उसकी बात सुन रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है,”
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