अब बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट, दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली में अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान नहीं रहेगा, खासकर तब जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है। दिल्ली सरकार के एक अहम प्रस्ताव पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र) के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो झूठे दस्तावेजों के सहारे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते थे।
आय प्रमाण पत्र दिल्ली की तमाम योजनाओं में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग सहायता योजना और अब जल्द शुरू होने वाली महिला समृद्धि योजना। इन सभी योजनाओं में लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा तय होती है, और इसी आधार पर लाभ दिया जाता है। अब इस आय प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ने से झूठे दस्तावेज बनवाने की कोशिश करने वाले पकड़े जाएंगे।
फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी
राजनिवास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आधार कार्ड अनिवार्य करने से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो वास्तव में इसके पात्र हैं। यह फैसला आधार एक्ट, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत लिया गया है, जो सरकार को सब्सिडी, लाभ या सेवा देने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने का अधिकार देता है। महिला समृद्धि योजना के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होगी, उन्हीं की महिलाओं को ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे में आय प्रमाण पत्र का वास्तविक और सत्य होना बेहद जरूरी हो जाता है।
आधार से इनकम सर्टिफिकेट जोड़ने के फायदे
आधार से इनकम सर्टिफिकेट जोड़ने के फायदे भी स्पष्ट हैं। आधार से व्यक्ति का बैंक खाता और पहचान जुड़ा होता है, जिससे कोई भी झूठा प्रमाण पत्र जल्दी पकड़ में आ सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा। अगर किसी के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, तो उसे नजदीकी आधार केंद्र जाकर बनवाना होगा।
इसके लिए आवेदन फॉर्म के साथ राशन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस कदम को शासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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