दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलेगी सरकार, शीश महल और जल बोर्ड की CAG रिपोर्ट सदन में होगी पेश
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने कई कड़े फैसले लिए हैं। आगामी विधानसभा सत्र में सरकार शीश महल और जल बोर्ड जैसे विवादित मुद्दों पर सीएजी (CAG) की रिपोर्ट पेश कर अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने की तैयारी में है।
5 जनवरी से शुरू होगा 4 दिवसीय सत्र
मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। यह चार दिनों तक चलेगा। इस सत्र में सरकार प्रदूषण और पर्यावरण जैसे गंभीर विषयों पर विशेष प्रस्ताव लेकर आएगी। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों की वैज्ञानिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी ताकि प्रदूषण की असल वजहों और पिछली नीतियों की नाकामियों पर खुली चर्चा हो सके।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने भ्रष्टाचार के तीन बड़े मुद्दों पर सरकार का रुख साफ किया। सीएम आवास के सौंदर्यीकरण (शीश महल) से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि जनता को पता चलना चाहिए कि टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ। दिल्ली जल बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार की साल 2022 तक की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। सरकारी विश्वविद्यालयों के संचालन में हुई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा, AAP अब झूठ की राजनीति का पर्याय बन गई है। हमारी सरकार की प्राथमिकता ईमानदारी और पारदर्शिता है। दिल्ली में अब कमीशनखोरी, लूट और रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हाल ही में दो अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा, उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त एक्शन लिया जाएगा।
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