लोकसभा में बोले सांसद जगदम्बिका पाल, वैश्विक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत
Siddharthnagar News: डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने गुरुवार को लोकसभा में वर्ष 2025-26 के द्वितीय बैच की अनुपूरक अनुदान मांगों (Supplementary Demands for Grants) पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को दूरदर्शी आर्थिक नीति का प्रमाण बताते हुए कहा कि यह देश को भविष्य के वैश्विक झटकों से बचाने की एक मजबूत तैयारी है।
सांसद पाल ने संदेश वाहक से बातचीत में बताया कि पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। तेल की कीमतें जो पहले 65-70 डॉलर प्रति बैरल थीं, वे अब 88-119 डॉलर तक पहुँच गई हैं।
रणनीतिक कदम: उन्होंने कहा कि इस संकट से उर्वरक, गैस और खाद्यान्न के दाम न बढ़ें, इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का ‘इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड’ बनाया है। यह फंड हमारी अर्थव्यवस्था को भू-राजनीतिक झटकों से सुरक्षित रखेगा।
अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार
सांसद ने 2014 से पहले और अब की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था को नाजुक (Fragile) माना जाता था, लेकिन आज भारत की नॉमिनल जीडीपी तीन गुना बढ़कर 357 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने गर्व से बताया कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुका है। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर बात करते हुए जगदम्बिका पाल ने कई महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए।
खाद पर सब्सिडी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद महंगी होने के बावजूद किसानों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सब्सिडी बढ़ाकर 1.86 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे देश के 14 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
गरीब कल्याण अन्न योजना: उन्होंने बताया कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देकर सरकार ने खाद्य सुरक्षा को दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया है।
राज्यों को मजबूती और विकसित भारत का लक्ष्य
पाल ने कहा कि राज्यों को 38,585 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करना ‘सहकारी संघवाद’ की भावना को दर्शाता है। इससे पंचायतों और नगर निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि यह अनुदान केवल वित्तीय आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम हैं।
रिपोर्ट- जाकिर खान
