महिलाओं को 3000 रुपये महीना, फ्री बस यात्रा और 7वां वेतन आयोग, शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
Sandesh Wahak Digital Desk: पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में जनकल्याण और कर्मचारियों से जुड़े पांच अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई इस बैठक में महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा और सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन जैसे बड़े निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस वार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘अन्नपूर्णा योजना’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1 जून से महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि सीधे भेजी जाएगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी 1 जून से लागू करने का फैसला किया है।
इस कदम से कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
इससे वेतन संरचना में संशोधन और कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान का रास्ता साफ होगा।
इसके अलावा सरकार ने धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को बंद करने का भी निर्णय लिया है।
सरकार का कहना है कि अब कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएंगी।
इन फैसलों को शुभेंदु सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे राज्य में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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