संसद में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित, वंदे मातरम के अनादर पर अब होगी 3 साल की जेल

Sandesh Wahak Digital Desk: भारतीय संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाले ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को दोनों सदनों से पास कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के अगले ही दिन, गुरुवार को लोकसभा ने भी विपक्ष की नारेबाजी और शोर-शराबे के बीच इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके साथ ही यह प्रस्तावित संशोधन कानून बनने के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच गया है। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसद NEET परीक्षा से जुड़े पुलिस एक्शन पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे, हालांकि हंगामे के बावजूद विधायी कार्य जारी रहा।

1971 के मूल कानून में बड़ा बदलाव

यह नया संशोधन 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के दायरे को विस्तार देता है। अब तक इस कानून के तहत केवल संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान के अनादर पर अधिकतम तीन साल के कारावास का प्रावधान था। नया कानून लागू होते ही वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने, गड़बड़ी पैदा करने या इसका अपमान करने पर भी तीन साल तक की जेल, जुर्माना अथवा दोनों की सजा का कड़ा प्रावधान लागू हो जाएगा।

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और केंद्र की नीति

यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के अवसर पर चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियानों की एक कड़ी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित और उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ (1882) में प्रकाशित इस गीत के सम्मान में हाल के महीनों में केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को आधिकारिक कार्यक्रमों में इसे अनिवार्य रूप से गाने के दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किए गए इस बिल पर 29 जुलाई को तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया था। बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक का मुख्य ध्येय भारत की सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक वंदे मातरम के गौरव को अक्षुण्ण रखना है। NEET मामले को लेकर पिछले एक हफ्ते से दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंततः 30 जुलाई को संसद की मुहर लगाने में सफल रहा।

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