Bengal Election 2026: 10 अप्रैल को भाजपा जारी करेगी घोषणापत्र, क्या दीदी के किले में लगेगी सेंध?
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी पारा अपने चरम पर है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 10 अप्रैल को अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणापत्र यानी ‘संकल्प पत्र’ जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इसे जारी करेंगे। इस घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ‘चुनावी दांव’ लगाए जाने की उम्मीद है।
महिलाओं के लिए ‘लक्ष्मी भंडार’ का जवाब: ₹3000 का वादा!
बंगाल में महिला वोटर्स की निर्णायक भूमिका को देखते हुए भाजपा इस बार बड़ा कार्ड खेलने जा रही है। संकल्प पत्र में महिलाओं को प्रति माह ₹3000 की आर्थिक सहायता देने का वादा शामिल किया जा सकता है। छात्राओं के लिए नए कॉलेजों की स्थापना और बेहतर इलाज के लिए अत्याधुनिक अस्पतालों का नेटवर्क बिछाने का खाका तैयार किया गया है।
8 लाख लोगों के सुझावों से तैयार हुआ ‘सामाजिक समझौता’
भाजपा ने इस घोषणापत्र को केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता के साथ एक ‘सामाजिक समझौता’ करार दिया है। पार्टी ने फरवरी से ‘विकसित पश्चिम बंगाल संकल्प पत्र – परामर्श संग्रह अभियान’ चलाया था।
भाजपा नेता अनिर्बान गांगुली के अनुसार, फोन, ईमेल, क्यूआर कोड और ‘आकांक्षा संग्रह बक्से’ के जरिए 8 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें डॉक्टरों, शिक्षकों, किसानों और विदेशों में रहने वाले बंगालियों की राय शामिल है।
युवाओं और उद्योगों के लिए ‘मेगा विजन’
घोषणापत्र का दूसरा सबसे बड़ा फोकस बेरोजगारी को खत्म करना है। बाहर काम करने वाले बंगाल के मजदूरों को वापस लाने के लिए स्थानीय स्तर पर नौकरियों के अवसर पैदा करना मुख्य लक्ष्य है। लघु और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ मछली पालन और कृषि आधारित उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा हो सकती है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का वादा किया जा सकता है।
भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन का संकल्प
प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल की संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखकर यह विजन तैयार किया गया है। पार्टी का लक्ष्य पिछले 15 वर्षों के कथित भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की बदहाली को खत्म करना है। भाजपा एक ऐसी सरकार का वादा कर रही है जो पारदर्शी हो और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को आधुनिक बनाए।
