अखिलेश, ममता, राहुल, ओवैसी… ये सब गजवा ए हिंद के हितैषी! बीजेपी ने ट्वीट कर कह दी ये बड़ी बात
Sandesh Wahak Digital Desk : कॉलेज की छात्राओं के लिए हाल ही में एक सिनेमाघर में विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन का आयोजन करने वाले उत्तर प्रदेश बीजेपी के सचिव अभिजात मिश्रा ने दावा किया कि ‘गजवा-ए-हिंद’ का ख्वाब देख रहे लोगों को यह फिल्म बेनकाब कर रही है। द केरल स्टोरी फिल्म के फेवर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा द्वारा हनुमान सेतु पर अखिलेश यादव ममता बनर्जी राहुल गांधी ओवैसी का पोस्टर लगाया गया।
मिश्रा ने ट्विटर पर यह भी कहा कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी नेता फिल्म को प्रतिबंधित करने के लिए आतंकवादियों से निर्देश ले रहे थे।
जागो भारत जागो#kerla_story
गजवा ए हिंद की परिकल्पना करने वाले हो रहे हैं बेनकाब
फिल्म का विरोध करने वालों की मंशा है
देश की बेटियां असुरक्षित हो ।।#kerla_story#Love_Zehad@narendramodi @AmitShah @JPNadda @blsanthosh@myogiadityanath@Bhupendraupbjp@idharampalsingh@BJP4UP pic.twitter.com/O7MXX1qaCn— Abhijat Mishra (@AbhijatMishr) May 9, 2023
बीजेपी नेता ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी लगाई है। जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें हैं जो इस फिल्म पर किसी भी हाल में पाबंदी लगाने की वकालत करते दिख रहे हैं।
मिश्रा ने दावा किया कि ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म ‘गजवा-ए-हिंद’ (भारत के खिलाफ युद्ध) का ख्वाब देख रहे लोगों को बेनकाब कर रही है।
फिल्म में झूठा चित्रण का आरोप
अदा शर्मा अभिनीत फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। लेकिन कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए फिल्म में उनका झूठा चित्रण करने का आरोप लगाया है।
मिश्रा ने पिछले शनिवार को कॉलेज की लड़कियों के लिए लखनऊ के एक सिनेमा घर में फिल्म के प्रदर्शन का आयोजन किया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ‘द केरला स्टोरी’ को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में इसे पहले ही कर मुक्त किया जा चुका है।
द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है। शीर्ष अदालत 15 मई को याचिका पर सुनवाई करेगी।
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