केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, अटल पेंशन योजना अब 2030 तक जारी, MSME को मिलेगा 5,000 करोड़ का बूस्ट

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने देश के मध्यम वर्ग, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे उद्यमियों के लिए खुशियों का पिटारा खोला है। कैबिनेट की बैठक में अटल पेंशन योजना (APY) को अगले 5 सालों के लिए विस्तार दिया गया है, साथ ही छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए सिडबी (SIDBI) को भारी-भरकम फंड देने की मंजूरी दी गई है।

बुढ़ापे का सहारा: अटल पेंशन योजना अब 2031 तक

सरकार ने तय किया है कि अटल पेंशन योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी। इस फैसले का सीधा फायदा उन करोड़ों लोगों को होगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। 19 जनवरी, 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इसके प्रचार-प्रसार के लिए फंडिंग बढ़ाई जाएगी ताकि हर गरीब और मजदूर तक बुढ़ापे की यह लाठी पहुँच सके।

छोटे उद्योगों की चाँदी: सिडबी को 5,000 करोड़ रुपये की मदद

MSME सेक्टर (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इन्हें मजबूती देने के लिए सरकार ‘सिडबी’ को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देगी। यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी (2025-26 में 3,000 करोड़ रुपये और अगले दो वर्षों में 1,000-1,000 करोड़ रुपये)।

इससे करीब 25.74 लाख नए छोटे उद्योगों को सस्ता और बिना गारंटी वाला कर्ज मिल सकेगा। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से देश में 1.12 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे, क्योंकि छोटे उद्योग बढ़ने से काम के अवसर भी बढ़ेंगे।

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