UP OBC Reservation Update: अगली कैबिनेट में आयोग को मिलेगी मंजूरी, ओपी राजभर ने किया बड़ा ऐलान

UP OBC Reservation Update: उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा और स्पष्ट रुख सामने रखा है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने घोषणा की है कि राज्य में ओबीसी आरक्षण के लिए कोई नई गणना नहीं कराई जाएगी। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय किया जाएगा और अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिलने की संभावना है।

OBC आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला

राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण के लिए नई गणना नहीं होगी। 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण तय किया जाएगा। पहले से लागू आरक्षण चक्र को जारी रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग के अनुसार, जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी, सीटों का आरक्षण तय कर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा।

पंचायत चुनाव 2026: जुलाई तक चुनाव कराने की तैयारी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव जुलाई 2026 तक कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग से समयबद्ध चुनाव कार्यक्रम पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई (25 मार्च) तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

संवैधानिक प्रावधान और कोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत चुनाव कराने का अधिकार केवल राज्य निर्वाचन आयोग को है। राज्य सरकार चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने पूर्व के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चुनाव तिथियों पर नियंत्रण की कोशिश असंवैधानिक मानी जा चुकी है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला प्रयागराज निवासी याची द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया, जिसमें समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया कि ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता अब काफी हद तक खत्म हो गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण 2011 जनगणना पर आधारित रहेगा। कोई नई गणना नहीं होगी। जुलाई 2026 तक पंचायत चुनाव हर हाल में कराए जाएंगे। यह फैसला आगामी पंचायत चुनावों की दिशा और समयसीमा दोनों को तय करता है, जिससे प्रशासनिक तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है।

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