यूपी में लोकसभा सीटें बढ़ने की सुगबुगाहट, अखिलेश यादव ने चला ‘कोटा के भीतर कोटा’ वाला दांव

Sandesh Wahak Digital Desk: संसद के बजट सत्र के बीच महिला आरक्षण कानून में संभावित संशोधन को लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश भर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन से पहले ही इस कानून को लागू करने की तैयारी की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना रुख साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि सपा महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन उनकी मांग “पार्टीवार आरक्षण” और पिछड़ों-दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर अडिग है।

‘पार्टी को मिले आरक्षण तय करने का अधिकार’

सर्वदलीय बैठक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा “हमारे नेता सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर मजबूती से बात करेंगे। हमारा स्टैंड पहले भी साफ था और आज भी वही है पार्टीवार रिजर्वेशन (Party-wise Reservation) होना चाहिए। पार्टी को यह अधिकार दिया जाए कि वह आरक्षण तय करे। हम इसी पक्ष में हैं ताकि हर वर्ग की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।”

मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर भी केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। भारत के पास शांति स्थापित करने और मध्यस्थता करने का एक बड़ा मौका था, जिसे सरकार ने गंवा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा एक बार बिना प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे, आज फिर दुनिया में वैसा ही कड़ा रुख और पहल दिखाने का समय आ गया है।

सांसद इकरा हसन ने भी उठाई स्पष्टता की मांग

सपा की तेजतर्रार सांसद इकरा हसन ने भी इस पहल का स्वागत तो किया, लेकिन सरकार से प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके मानदंड क्या होंगे और इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर अभी बहुत अधिक स्पष्टता की जरूरत है।

क्या बढ़ जाएंगी यूपी में सीटें?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही महिला आरक्षण लागू करने के लिए दो विधेयक लाने की इच्छुक है। यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो 2029 के सियासी समीकरणों को पूरी तरह बदल देगा।

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