असम बना UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य, विधानसभा से बिल हुआ पास
UCC Bill : असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) असम बिल 2026 को पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। इस कानून के तहत शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियम अब सभी नागरिकों के लिए समान होंगे। यानी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी।
इस फैसले को राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम बताया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और कानूनी प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। हालांकि विपक्ष और कुछ संगठनों ने इस कदम पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ सकता है।
यह ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण फैसला – मुख्यमंत्री
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यूसीसी बिल के पारित होने को राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम है और इससे संविधान निर्माताओं की सोच को आगे बढ़ाने का काम होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। उन्होंने इसे जनता से किए गए वादे को पूरा करने वाला फैसला बताते हुए कहा कि यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है।
संविधान के आर्टिकल 44 और बीजेपी के वादे का जिक्र
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह फैसला तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना, बीजेपी के संस्थापक आदर्श और बीजेपी असम के चुनावी वादे शामिल हैं।
गौरतलब है कि असम से पहले उत्तराखंड और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। अब असम के इस कदम के बाद देश में यूसीसी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज होने की संभावना है।
