यूपी के 18 शहरों में दौड़ेंगी 1725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें, कमर्शियल वाहनों को टैक्स में भारी राहत

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के शहरी यातायात को आधुनिक, सुगम और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के 18 प्रमुख शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर 1,725 नई वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस महापरियोजना के तहत लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा समेत प्रदेश के सभी 17 नगर निगम वाले शहरों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक नगरी नोएडा और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इन आधुनिक ई-बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

ई-बसों की खरीद पर 40 लाख तक का अनुदान

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने योजना की बारीकियां साझा करते हुए बताया कि इस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में निजी ऑपरेटरों की भागीदारी तय की गई है। विभिन्न रूटों पर 9 मीटर और 12 मीटर श्रेणी की बसें चलाई जाएंगी, जिससे सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ कम होगा और यात्रियों को बेहतर समयबद्धता व सुविधाएं मिलेंगी। सरकार इस योजना को गति देने के लिए 12 मीटर की ई-बस पर 40 लाख रुपये और 9 मीटर की बस पर 35 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। बस डिपो के निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण और संबंधित नगर निगम मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएंगे। जीसीसी मॉडल के तहत बसों की खरीद, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राइवर और मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा निजी कंपनियों का होगा, जबकि किराए की दरें सरकार तय करेगी। वर्तमान में चल रही 743 ई-बसों के सफल अनुभव को देखते हुए इस योजना का विस्तार किया गया है।

हल्के व्यावसायिक वाहनों की पेनाल्टी 100% माफ

कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग की ओर से वाहन मालिकों को भी एक बड़ी आर्थिक राहत दी गई है। प्रदेश में हल्के व्यावसायिक वाहनों (LCVs) पर लंबे समय से लंबित 1,852.96 करोड़ रुपये के बकाए की रिकवरी के लिए सरकार ने विशेष छूट योजना का एलान किया है। इसके तहत पुराने मूल बकाए पर जहां 35 प्रतिशत की सीधी राहत दी जाएगी, वहीं बकाए पर लगने वाली पेनाल्टी (जुर्माने) को 100 फीसदी यानी पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस कदम से मंदी और बकाए की मार झेल रहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दोबारा पटरी पर लौटने में बड़ी मदद मिलेगी।

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