UP: प्रदेश में 10 Industrial Township बनाने का ऐलान, केंद्र सरकार देगी फंड

UP Industrial Township Project: उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार की Industrial Development Scheme के तहत प्रदेश में 10 नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इन टाउनशिप के जरिए निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

दरअसल, केंद्र सरकार देशभर में 100 इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। पहले चरण में 50 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जबकि अगले चरण के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने 10 इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है।

इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रदेश के पास पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। योजना के तहत टाउनशिप के लिए कम से कम 90 फीसदी भूमि उपलब्ध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के संयुक्त सचिव डॉ. जय प्रकाश शिवहरे ने कहा कि देश में कारोबारी माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। वर्तमान में भारत में 2.23 लाख से अधिक Startups काम कर रहे हैं और दुनिया भर की कंपनियां इनके साथ साझेदारी करना चाहती हैं।

विदेशी निवेश में भी बड़ा उछाल

डॉ. शिवहरे ने बताया कि भारत में पिछले वर्ष की तुलना में FDI में 18 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि भारत अब विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने पिछले पांच वर्षों में 9 नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किए हैं और अब 39 देशों के साथ मुक्त व्यापार की व्यवस्था है। इसमें 27 यूरोपीय देश भी शामिल हैं। सरकार लगातार नए बाजारों की तलाश कर रही है ताकि भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को अधिक अवसर मिल सकें।

उद्योगों के लिए और आसान होगा कारोबार

कार्यक्रम के दौरान Jan Vishwas Act-3 को लेकर भी उद्योग संगठनों और उद्यमियों से सुझाव मांगे गए। सरकार का लक्ष्य नियमों को सरल बनाकर Ease of Doing Business को और बेहतर करना है।

डॉ. शिवहरे ने कहा कि जन विश्वास सुधारों के जरिए पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाया जा रहा है, जिससे उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और निवेशकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

प्रदेश सरकार भी Nivesh Mitra 3.0, डिजिटल गवर्नेंस और निवेश प्रोत्साहन नीतियों के जरिए निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए ट्रेड फेयर, रोड शो और ग्लोबल निवेश कार्यक्रमों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना (UP Industrial Township Project) तय समय पर लागू होती है तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्रों में शामिल हो सकता है।

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