लखनऊ में LDA की सरदार पटेल आवासीय योजना पर संकट, सिंचाई विभाग ने फ्लैटों को बताया अवैध
Lucknow News : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की सरदार पटेल आवासीय योजना के फ्लैटों पर विवाद खड़ा हो गया है। सिंचाई विभाग ने योजना के एक फ्लैट पर नोटिस चस्पा कर उसे विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए सात दिन के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को लगाए गए नोटिस में कहा गया है कि संबंधित मकान सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सात दिनों के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई करते हुए भूमि खाली कराई जाएगी।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि समय सीमा पूरी होने के बाद होने वाली किसी भी क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा और उससे हर्जाना, खर्च तथा समन शुल्क भी वसूला जाएगा।
मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बनी थी योजना
बताया जा रहा है कि डालीबाग स्थित करीब 2,314 वर्गमीटर जमीन पहले माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे में थी। जमीन को मुक्त कराने के बाद LDA ने यहां ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर वाले तीन ब्लॉकों का निर्माण कराया था।
इस योजना में कुल 72 फ्लैट बनाए गए थे। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्गमीटर रखा गया था और इसकी कीमत 10.70 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।
LDA ने 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया चलाई थी, जिसमें करीब 8,000 लोगों ने आवेदन किया था। बाद में लॉटरी के जरिए 72 पात्र आवेदकों को फ्लैट आवंटित किए गए। 4 नवंबर को सरदार पटेल जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां सौंपी थीं।
नोटिस के बाद इलाके में बढ़ी हलचल
सिंचाई विभाग ने गुरुवार को सरदार पटेल आवासीय योजना की दीवार पर नोटिस लगाने के साथ ही आसपास के मकानों और झोपड़ियों पर भी नोटिस चस्पा किए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, विभागीय अधिकारी कई बुलडोजर और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे।
हालांकि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिकारी वहां से लौट गए। इस दौरान क्षेत्र में कुछ मकानों को गिराए जाने की भी जानकारी सामने आई है।
नोटिस जारी होने के बाद योजना में फ्लैट प्राप्त करने वाले लोगों के बीच चिंता का माहौल है। फिलहाल इस मामले को लेकर सिंचाई विभाग और LDA के बीच भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है।
