West Bengal Budget: कर्मचारियों को बड़ी राहत, DA बढ़कर हुआ 38%, भर्ती-पेंशन और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं

West Bengal News: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं।

वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ता (DA) में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 18 प्रतिशत के बजाय 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। इस फैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के डीए में अंतर घटकर करीब 22 प्रतिशत रह जाएगा। पेंशनभोगियों को भी बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।

सरकारी भर्तियों का बड़ा ऐलान

बजट में राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। विभिन्न विभागों में कुल 1 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, जिनमें 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

प्रस्तावित भर्तियों में करीब 20 हजार पुलिसकर्मी, 50 हजार से अधिक शिक्षक, प्रोफेसर और गैर-शिक्षण कर्मचारी, 1,000 औद्योगिक फ्रंटियर/राइफल्स कर्मी तथा शेष पद अन्य विभागों में शामिल हैं।

विधायकों के फंड और कल्याण योजनाएं

सरकार ने विधायक निधि (MLA फंड) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा नदी कटाव रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है।

अन्नपूर्णा योजना के तहत 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पत्रकारों, सुरक्षा कर्मियों और महिलाओं को लाभ

बजट में रिटायर्ड पत्रकारों के लिए हर महीने 5,000 रुपये पेंशन की घोषणा की गई है। वहीं, सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

झूठे मामलों में जेल भेजे गए लोगों को विशेष भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए सरकार ने एकमुश्त 21,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मिलेगी।

इसके साथ ही महिलाओं के लिए ‘पिंक कार्ड’ योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है।

नई योजनाएं और डिजिटल पहल

सरकार ने ‘आपकी सरकार आपके साथ’ नाम से नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत आम लोग टोल-फ्री हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 24 घंटे की ‘डायल 112’ आपातकालीन सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के लिए AI इम्पैक्ट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन, ट्रैकिंग और यहां तक कि रेत, कोयला व अन्य खनिजों की नीलामी भी ऑनलाइन की जाएगी।

कुल मिलाकर, राज्य सरकार के इस बजट में कर्मचारियों को राहत, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं और पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ डिजिटल और तकनीकी सुधारों पर खास जोर दिया गया है।

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