CM थलापति विजय का बड़ा फैसला: मंदिरों के पैसे से नहीं बनेंगे मॉल-हॉल, ₹245 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट रद्द

Sandesh Wahak Digital Desk: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय (CM Thalapathy Vijay) ने सत्ता संभालने के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के तहत मंजूर 245.85 करोड़ रुपये के 46 प्रोजेक्ट्स की प्रशासनिक स्वीकृति रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं में शादी-ब्याह के हॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक निर्माण शामिल थे।

सरकार का कहना है कि मंदिरों की संपत्ति और संसाधनों का उपयोग व्यावसायिक परियोजनाओं के बजाय मंदिरों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर किया जाएगा।

मंदिर फंड के इस्तेमाल पर बदली नीति

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पिछली सरकार के दौरान इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। नई सरकार ने समीक्षा के बाद फैसला लिया कि मंदिरों के धन का उपयोग केवल धार्मिक और जनहित से जुड़े कार्यों में होना चाहिए।

रद्द किए गए प्रोजेक्ट्स से बचने वाली राशि मंदिरों के रखरखाव, सुविधाओं के विस्तार और श्रद्धालुओं के लिए नई योजनाओं पर खर्च की जाएगी।

सत्ता संभालते ही लगातार बड़े फैसले

मुख्यमंत्री विजय (CM Thalapathy Vijay) ने पद संभालने के बाद कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य की सभी सरकारी बसों को चरणबद्ध तरीके से एसी बसों में बदलने की योजना भी घोषित की है।

इसके अलावा सरकार ने:

• सभी जिलों में एंटी-ड्रग टास्क फोर्स का गठन किया।
• महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘सिंगप्पेन’ स्पेशल टास्क फोर्स बनाई।
• धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास संचालित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया।

प्रशासनिक शैली भी बनी चर्चा का विषय

मुख्यमंत्री विजय की कार्यशैली भी सुर्खियों में है। वे रोज समय पर सचिवालय पहुंचते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से भी समय की पाबंदी की अपेक्षा रखते हैं और नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए सरकारी कामकाज की निगरानी कर रहे हैं।

सरकार ने 620 अम्मा कैंटीनों के आधुनिकीकरण, धान किसानों के लिए 134.83 करोड़ रुपये के पैकेज, सहकारी बैंक ऋण राहत और जल जीवन मिशन की रुकी परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने जैसे फैसले भी लिए हैं। साथ ही राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी कर पारदर्शिता बढ़ाने का भी ऐलान किया गया।

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