गांव की वोटर लिस्ट में अब मनमानी पर लगेगी लगाम! योगी कैबिनेट में आज आएगा प्रस्ताव

UP Panchayat Voter List Rules: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से नाम जुड़वाने पर रोक लगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत गांव की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर चुनावी लाभ के लिए किसी गांव की वोटर लिस्ट में मनमाने तरीके से नाम जुड़वाने पर रोक लगाने का रास्ता साफ हो सकता है।

कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास, पांच कालिदास मार्ग पर होगी। बैठक में 21 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। पंचायत वोटर लिस्ट के अलावा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज, अस्पतालों के संचालन और तकनीकी परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।

कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, अस्पतालों के संचालन पर भी फैसला

कैबिनेट में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन काम करने वाले नियमित और संविदा कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ समग्र शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसे मंजूरी मिलने पर करीब पौने दो लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।

इसके अलावा, प्रदेश के 200 बेड वाले चार अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सामान्य निवास अवधारणा नियमावली-2026 को लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

रोबोटिक्स पार्क और साइबर सिक्योरिटी सेंटर पर नजर

बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही IIT कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने और प्रदेश में रोबोटिक्स पार्क बनाने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, परिवहन, न्याय, पशुधन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग समेत कई विभागों के प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

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