LPG क्राइसिस की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, बढ़ाया कोटा

Sandesh Wahak Digital Desk: LPG क्राइसिस (LPG Crisis) की ख़बरों के बीच औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी के आवंटन में अहम बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कुल कोटा बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले से उद्योगों को ऊर्जा आपूर्ति में आ रही दिक्कतों से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्यों को नए नियम लागू करने के निर्देश

मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, अब तक उद्योगों को संकट-पूर्व स्तर का केवल 50 प्रतिशत एलपीजी कोटा मिल रहा था, जिसे अब 20 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 70 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्रम-प्रधान उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल और प्लास्टिक जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को एलपीजी आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही उन उद्योगों को विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है, जहां उत्पादन के लिए एलपीजी अनिवार्य है और जिसे प्राकृतिक गैस से बदला नहीं जा सकता।

PNG को बढ़ावा देने वाले राज्यों को लाभ

सरकार ने यह भी तय किया है कि कुल 70 प्रतिशत आवंटन में से 10 प्रतिशत हिस्सा उन राज्यों को मिलेगा जो पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुधार लागू करेंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों को नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 को संबंधित विभागों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि इस दिशा में तेजी लाई जा सके।

उत्पादन को मिलेगी रफ्तार

सरकार के इस फैसले से औद्योगिक गतिविधियों में आ रही बाधाएं कम होने की संभावना है और उत्पादन को गति मिलेगी। साथ ही, जिन राज्यों ने अब तक सुधार-आधारित 10 प्रतिशत कोटे का लाभ नहीं लिया है, उनसे इसे जल्द लागू करने की अपील की गई है, ताकि उद्योगों को अधिकतम लाभ मिल सके।

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