लखनऊ: LDA में 18 अप्रैल से शुरू होगी OTS योजना, बकायेदारों के लिए खुलेगा विशेष हेल्प डेस्क
Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान घोषणा की कि आगामी 18 अप्रैल 2026 से प्राधिकरण में ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) शुरू होने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन आवंटियों को राहत देना है, जो समय पर किश्तें जमा न कर पाने के कारण भारी दंड ब्याज के बोझ तले दबे हैं।
प्रमुख सुविधाएं और हेल्प डेस्क
उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
प्राधिकरण भवन के भूतल पर स्थित ‘सिंगल विंडो काउंटर’ पर ओटीएस के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। यहाँ तैनात ऑपरेटर आवंटियों को जानकारी देने के साथ ऑनलाइन आवेदन में मदद करेंगे।
कॉल सेंटर और आईटी सेल के माध्यम से सभी बकायेदारों को फोन, एसएमएस और ईमेल भेजे जाएंगे। संपर्क न होने की स्थिति में घर पर पत्र भेजा जाएगा।
किसे मिलेगा लाभ?
यह योजना व्यापक स्तर पर लागू की गई है, जिसमें शामिल हैं।
संपत्तियां: सभी आवासीय, व्यावसायिक, नीलामी वाली संपत्तियां और स्कूल भूखंड।
संस्थाएं: सरकारी संस्थाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट और सहकारी आवास समितियां।
मानचित्र बकायेदार: पहली बार मानचित्र और शमन मानचित्र (Compounding Map) के उन आवेदकों को भी राहत दी जाएगी जिन्होंने समय पर शुल्क की किश्तें जमा नहीं की हैं।
योजना के आकर्षक फायदे
- डिफ़ॉल्ट अवधि के लिए लगने वाले भारी दंड ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। केवल सॉफ्टवेयर द्वारा गणना किया गया साधारण ब्याज लिया जाएगा।
- यदि कोई आवंटी ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन के भीतर जमा करता है, तो उसे कुल राशि पर 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- यदि बकाया राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो एक-तिहाई भुगतान 30 दिन में और शेष राशि 6 महीने के भीतर तीन द्विमासिक किश्तों में जमा की जा सकेगी।
- आवेदन जमा करने की तिथि से 3 माह के भीतर मामले का पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
अधिकारियों को टारगेट
एलडीए उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि बकायेदारों की सूची तत्काल तैयार की जाए। इस योजना के माध्यम से लोग अपने बकाया का भुगतान कर अपनी संपत्ति के पूर्ण विधिक मालिक बन सकेंगे।
