बेगूसराय में राहुल गांधी ने तालाब में की तैराकी, मछुआरा समुदाय से संवाद कर किए कई बड़े वादे

Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे स्थानीय तालाब में मछली पकड़ने पहुँचे। उन्होंने मछुआरे समुदाय के लोगों के साथ रूबरू बातचीत की, उनकी परेशानियों को सुना और उनके पारंपरिक पेशे की चुनौतियों को समझने की कोशिश की।

इस दिलचस्प कार्यक्रम में उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश सहनी भी मौजूद थे।

मछुआरों के लिए 5,000 रुपये सहायता का वादा

मछुआरे समुदाय के साथ इस खास मुलाकात में राहुल गांधी ने उन्हें महागठबंधन के चुनावी वादों से अवगत कराया। इन वादों में प्रमुख रूप से शामिल हैं।

आर्थिक सहायता: मछली पकड़ने का मौसम न होने पर मछुआरे परिवारों को 5,000 रुपये की सहायता देना।

बीमा योजना: मछुआरों के लिए मत्स्य पालन बीमा योजना लागू करना।

जीर्णोद्धार: नदियों और तालाबों का जीर्णोद्धार करना।

बिहार के लोगों को मौका ही नहीं दिया गया

इससे पहले, राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने दुख जताया कि बिहार के लोग विदेशों में जाकर अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और उन राज्यों के विकास में योगदान देते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में उनकी हालत दयनीय बनी हुई है।

उन्होंने सत्तारूढ़ दलों पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर बिहार के लोग अपने पसीने और खून से दुबई जैसा शहर बना सकते हैं, तो वे बिहार क्यों नहीं बना सकते? इसकी वजह यह है कि यहाँ की बीजेपी-जेडीयू सरकार ने लोगों को मौका ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी-जेडीयू सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार जैसे कई कार्यक्रमों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सरकार पर पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है।

शिक्षा और छोटे व्यवसाय पर जोर

राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो वे शिक्षा क्षेत्र को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलेंगे जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आएँगे। अंत में, उन्होंने यह भी घोषणा की कि महागठबंधन ने अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए एक ‘विशेष घोषणापत्र’ तैयार किया है, जिसे लागू किया जाएगा। उन्होंने छोटे व्यवसायों को प्राथमिकता देने की बात भी कही।

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