निवेश का AI खेल, अखिलेश यादव ने 25 हजार करोड़ के प्रस्ताव पर सीएम योगी को घेरा
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर असली घमासान मचा हुआ है। मामला एक ऐसी कंपनी से जुड़ा है जिसका नाम तो ‘पुच एआई’ (Pooch AI) है, लेकिन इसकी ‘पहुंच’ और माली हालत को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है।
अखिलेश का तंज, कम से कम AI से तो पूछ लेते
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को एमओयू (MoU) साइन करने से पहले कम से कम एआई से ही इस कंपनी की असलियत के बारे में ‘पूछ’ लेना चाहिए था।
अखिलेश ने अपने चिर-परिचित अंदाज में ‘फ़ाइव परसेंटिया’ (5% कमीशन खोर) शब्द का इस्तेमाल करते हुए सरकार को आगाह किया। उनका कहना है कि ऐसे संदिग्ध समझौतों से प्रदेश की असली छवि दुनिया के सामने खराब होती है और जो ईमानदार निवेशक वाकई यूपी आना चाहते हैं, वे डरकर पीछे हट जाते हैं।
क्या है पुच एआई का पूरा विवाद
दरअसल, सारा फसाद एक आंकड़े को लेकर है। सरकारी संस्था इन्वेस्ट यूपी ने ‘पुच एआई’ नाम की कंपनी के साथ प्रदेश में एआई पार्क बनाने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश का समझौता किया। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई।
आरोप लग रहे हैं कि जिस कंपनी के साथ हजारों करोड़ों का करार हुआ है, उसकी अपनी कुल जमा पूंजी (Net Worth) महज 49 लाख रुपये के आसपास है। बस इसी बात ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया।
मुख्यमंत्री का जवाब, अभी सिर्फ बात हुई है, समझौता पक्का नहीं
मामला बढ़ता देख खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने साफ कहा कि यह समझौता अभी सिर्फ एक ‘प्रारंभिक कदम’ है और सरकार पर इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर कंपनी शर्तें पूरी नहीं करती, तो यह एमओयू अपने आप रद्द हो जाएगा। यूपी का विकास पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और किसी भी नियम की अनदेखी नहीं की जाएगी।
इधर, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने भी स्पष्ट किया कि अभी केवल बातचीत शुरू हुई है। कंपनी से उसका पूरा बिजनेस प्लान और रिपोर्ट मांगी गई है। जब तक दस्तावेजों की गहन जांच नहीं हो जाती, तब तक न तो कोई जमीन दी जाएगी और न ही निवेश को अंतिम मंजूरी मिलेगी।
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